येवल्यात शेतकरीच स्वातंत्र्यदिनी करणार कर्जमुक्तीची घोषणा; भागवतराव सोनवणे

Independence Day : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (Nashik District Central Cooperative Bank) सर्व प्रकारची थकीत कर्जे 100 टक्के माफ करावीत, या मागणीसाठी 15 ऑगस्ट (Independence Day) रोजी येवला (Yeola) येथे विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात जिल्ह्यातील शेतकरी “कर्ज न फेडण्याची” आणि “आत्महत्या न करण्याची” सार्वजनिक शपथ घेणार आहेत, अशी माहिती कर्जमुक्त शेतकरी अभियान राज्य संयोजक भागवतराव सोनवणे (Bhagwatrao Sonawane) यांनी दिली.

900 दिवसांपासून आंदोलन
जिल्हा बँकेविरुद्ध नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या 900 दिवसांपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. 20 लाख शेतकरी असलेल्या जिल्ह्यातील फक्त काही कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी होत असल्याची खंत आयोजकांनी व्यक्त केली. आतापर्यंत जिल्ह्यातील 54 हजार शेतकऱ्यांवर कारवाई झाली असून, अनेकांच्या जमिनी जप्त करण्यात आल्या आहेत.

8040 शेतकरी कर्ज फेडण्यास असमर्थ
येवला तालुक्यातील तब्बल 8040 शेतकरी कोणत्याही समोपचार योजनेतही कर्ज फेडण्यास असमर्थ आहेत. “3 लाखांचे कर्ज फेडू शकलो नाही, आता 12 ते 20 लाख रुपये कुठून भरायचे?” असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

जाहीर इशारा
बँकेने यापुढे कोणतीही जप्ती, लिलाव किंवा 7/12 वर मालकी हक्काची नोंद करू नये, असा इशारा आयोजकांनी दिला आहे. “अशा कारवाईमुळे एखाद्या कर्जदार शेतकऱ्याने आत्महत्या केली, तर पूर्ण जबाबदारी बँक व शासनाची राहील,” असा इशारा भागवतराव सोनवणे यांनी दिला.

शपथ विधी
कार्यक्रमात शेतकरी “कोणत्याही परिस्थितीत आत्महत्या करणार नाही” अशी सार्वजनिक शपथ भारताच्या राष्ट्रध्वजाला साक्षी ठेवून घेतील. प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून विठ्ठल राजे पवार (अध्यक्ष व राष्ट्रीय निमंत्रक, शरदजोशी विचारमंच – शेतकरी संघटना महासंघ, एम. एस. फाऊंडेशन) आणि 900 दिवस धरणे आंदोलन करणारे राज्य शेतकरी समन्वय समिती अध्यक्ष भगवान बोराडे हे मार्गदर्शन करणार आहेत.

डबेवाला बांधवांना 25.50 लाखांत 500 चौ.फुटांचे घर; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा 

नेत्यांवर गंभीर आरोप
भागवतराव सोनवणे म्हणाले, “देशातील उद्योजकांनी 16 लाख कोटी रुपये बुडवले, त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. जिल्हा बँकेची कलम 88 नुसार चौकशी झाली नाही आणि संचालक मंडळावरील संस्थात्मक कर्जवसुली झाली नाही. नेत्यांचे साखर कारखाने व उद्योग यांना नियमबाह्य कर्ज देऊन व्याजासह मुद्दालात 50 टक्के सूट दिली, पण शेतकऱ्यांवर लिलावाची कारवाई झाली. आता आम्ही जिल्हा बँकेचे काहीच देणे लागत नाही. इतरांची 100 टक्के वसुली झालेली दाखवा, मग पुढचा विचार करू. जिल्हा बँक बुडाली तरच शेतकरी जगेल. रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करावा, यासाठीच आता आंदोलन करणार आहोत. पुढचे आंदोलन दिल्लीत अमित शहा यांच्या दरबारात होईल.”

संबंधित बातम्या